काठमाडौँ, १३ चैत । विवेकशील साझा पार्टीबाट अलग भएको उज्वल थापा नेतृत्वको ‘विवेकशील नेपाली’ पार्टी निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेको छ। आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै विवेकशील नेपाली सर्वाेच्च पुगेको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै प्रस्तावित विवेकशील नेपाली दलले आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचन आयोगमा गत पौष २७ मा दल दर्ताको लागि दिएको निवेदन आयोगले अस्वीकार गरेपछि अदालत पुगेको दलले जनाएको छ ।

आयोगले फागुन २८ गते दल दर्ता हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो । विभाजनका लागि आवश्यक संख्या नपुगेको भन्दै आयोगले नयाँ दल दर्ता हुन नसक्ने बताएको छ ।

विवेकशील नेपाली दललाई दर्ता हुनबाट वञ्चित गर्ने निर्वाचन आयोगको फागुन २८ गतेको निर्णय अन्यायपूर्ण र कानून विपरीत रहेको ठहरसहित बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अध्यक्ष थापाले बताएका छन् ।

विवेकशील साझाका ३७ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये १६ जनाले विवेकशील नेपाली दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको जनाएको छ। सो संख्या राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ४० प्रतिशत भन्दा बढी भएको दाबी गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेश नं ३ मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभाका तीन मध्ये दुइजना सदस्यले पनि नयाँ दललाई समर्थन गरेको उल्लेख गरिएको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here