काठमाण्डौँः विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष उज्वल थापाले भू-माफीयाले हडपेको जमिन सार्वजनिक प्रयोजनका लागि खुल्ला हुनुपर्ने बताएका छन् । विवेकशील नेपालीको एकटोली आज चर्चामा आएको वालुवाटारको जमीनमे पुगेर प्रमाण संकल गरेको थियो । पार्टीले यस घटनामा सरोकारवाला सँग सूचना माग्ने तैयारी गरेको विवेकशीलका केन्द्रीय सदस्य शशिविक्रम कार्किले बताएका छन् ।

‘आज बालुवाटारमा भूमाफियाले हडपेको भनिएको ११४ रोपनी जग्गामा गएर हेर्दा यस्तो देखियो ।’ – सूचनाको माग गर्न बालुवाटार नै पुगेका थापाले ट्विट गर्दै भनेका छन् ।

यस्ता घटनामा नागरिकले सरकारबाट तुरुन्त सुचना लिनु ज़रूरी रहेको थापाको भनाई छ । सुन्दर सहर बनाउन खुल्ला मैदानहरू जोगाउनु पर्ने हुनाले यस्ता सार्वजनिक खुला जग्गा संरक्षण गर्नुपरर्नेमा उल्टै शक्तिको आडमा नीजिकरण गर्नु नीन्दनीय मात्र नभएर दण्डनीय कार्य भएको उनको भनाई छ ।

के हो वालुवाटार जग्गा प्रकरण ?

सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेर राणाको नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा राज्यविरोधी काम गरेको आरोपमा पञ्चायतले जफत गर्यो। उनको परिवारकै नाममा रहेको २८५ रोपनी जग्गा भने २०२१ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्यो।

सुवर्णशमसेरका परिवारको यही २८५ रोपनी जग्गामध्ये १७२ रोपनीमा अहिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय छ।

बाँकी ११३ रोपनीमध्ये धेरै जग्गा भू-माफियाहरूले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी मालपोतका कर्मचारीलाई मिलाएर आफ्ना नाममा नामसारी गरेका छन्। यही ११३ रोपनीमध्ये ८ आना जग्गा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा पुगेको हो।

सरकारी जग्गा भू-माफियाहरूले आफ्नो नाममा पुर्याउन कसरी सम्भव भयो?

२०४६ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो। आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हड्पेको भन्दै सुवर्णशमसेरका परिवार लगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागे। पञ्चायतले ‘अन्यायपूर्ण’ जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गर्यो।

अन्तिमपटक २०४७ भदौ ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।

मन्त्रिपरिषदको उक्त राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमसेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैन थिए। राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन। २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो।

सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भू-माफियाहरू उक्त जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए।

जग्गा हडप्न मुख्यत: दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘भू-माफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन्।

(विभिन्न समाचारपत्रहरुको सहयोगमा)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here