काठमाण्डौँः विवेकशील नेपाली दलले संसदीय समितिले करारमा नियुक्ति गर्नु भनि दिएको निर्देशन बदनियतपूर्ण भएको ठहर गरेको छ।

प्रेस विज्ञप्ति: लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णयबारे विवेकशील नेपालीको सुझाव

लोकसेवा लाखौँ शिक्षित अनि योग्य युवाहरूको सपना अनि मेहनतसँग जोडिएको छ। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन हिजो प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न निर्देशन दियो। उक्त निर्णय अनि समग्र यो प्रक्रिया प्रति विवेकशील नेपाली दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

नेतृत्व भनेकै पूर्वतयारी हो। प्रदेश अनि स्थानीय तह लामो समय देखि कर्मचारी अभावमा काम गर्न पाइरहेका छैनन्। स्थानीय तह र प्रदेशलाई संविधानले आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने हक प्रदान गरेको छ। सङ्घीय संसद्ले समयमा कानुन बनाएर त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने थियो। समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्थ्यो।

तर, जे तत्काल आवश्यक छैन उल्टो त्यहि कानुन पहिले ल्याउने र जे जरुरी छ त्यो पछिका लागि साँच्ने सरकारी रवैया साँच्चै उदेकलाग्दो छ। सरकारको यही ढिलाइका कारण अहिले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्नुपरेको हो। अत: यस प्रकरणको अन्तर्यमा सरकारको असक्षमताका साथसाथै र प्रदेश एवं स्थानीय तहमा अधिकार दिने विषयमा तीव्र अनिच्छा प्रस्ट भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समावेशिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको भए हुनेमा यसरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नु भन्दै गर्दा समितिले आफ्नो क्षेत्रधिकार त नाघेन ?

हजारौँ नागरिकले लोकसेवाको विज्ञापन अनुरूप आवेदन दिइसकेको स्थितिमा यो प्रकरणलाई सुल्झाउन एकपटकलाई समावेशिताको सिद्धान्तअनुरुप नमिलेका पक्षलाई सङ्ख्या मिलान गरी अहिले लोकसेवा आयोगले अघि बढाएको प्रक्रिया अनुरूप पदपूर्ति गर्ने र समयसिमा तोकेर नै प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयलाई सङ्घीय कानुनद्वारा मार्गप्रसस्त गर्ने विकल्प उपयुक्त हुनसक्छ।

संसदीय समितिसँगै संवैधानिक निकायलाई विवादमा तान्नुभन्दा सबै पक्षको सहभागितामा संवादद्वारा निकास खोज्नु विवेकपूर्ण हुन्छ भन्ने विवेकशील नेपाली दलको ठहर छ। धन्यवाद।


मिलन पाण्डे
प्रवक्ता 
विवेकशील नेपाली दल
फोन: ९८५११६६८६३
२०७६ जेठ २८

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here