एजेन्सी-कश्मीरको मुद्दामा चीनको मागलाई लिएर बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक समाप्त भएको छ । बैठकमा काश्मिरको मुद्धालाई लिएर शक्ति राष्टहरुबीच धुुर्वीकरण देखिएको छ । सो मुद्धामा सुरक्षा परिषदका रुस,ब्रिटेन र अमेरिका भारतको पक्षमा देखिएका छन् भने चीन पाकिस्तानको पक्षमा देखिएको छ । काश्मिर मुद्धामा भारत  पाकिस्तानबीच चर्को द्वन्द्व देखिएको बेला बन्द कोठामा भएको उक्त बैठकलाई विश्वले निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ ।

सुरक्षा परिषदको वर्तमान अध्यक्ष पोल्याण्डले उक्त मुद्धा छलफलका लागि सूचीबद्ध हुने जानकारी दिएको छ । बैठकमा राष्टसंघ सुरक्षा परिषदका ५ स्थायी सदस्य राष्ट र १० अस्थायी सदस्य राष्टहरु सहभागी थिए । बैठकमा भारत सरकारले केही दिनअघि जम्मु काश्मिरको सवालमा चालेको कदमबारे बहस भएपनि ठोस निर्णय गर्न नसककेको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

सुरक्षा परिषदका स्थायी राष्टहरुमध्ये बहुमत सदस्य राष्टहरुले काश्मिर मुद्धालाई दुई देशबीच समझदारी गरेर मिलाउन सुझाव दिएका छन् । सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्टहरु बेलायत, अमेरिका, रुस र फ्रान्सले यो मुद्धा भारत र पाकिस्तानले आन्तारिक रुपमै मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सदस्य राष्टहरुले यो मुद्धा राष्टसंघको मुद्धा नभएको भन्दै भारत र पाकिस्तानलाई मिल्न सुझाव समेत दिएको अन्तर्राष्टिय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन् ।

चीनले राष्टसंघ सुरक्षा परिषद्लाई यस विषयमा छलफल गर्न बन्द कोठामा बैठक बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । काश्मिरबाट धारा ३७० खारेज भएपछि पाकिस्तानले आफ्नो नजिकको मित्र राष्ट्र चीनको समर्थन प्राप्त गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको थियो। 

बेइजिको घनिष्ठ सहयोगी पाकिस्तानले सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष राष्ट पोल्याण्डलाई अगस्टमा कश्मीरको मुद्दामा खुला वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रचारपछि चीनले सुरक्षा परिषद्को एजेन्डामा समावेश भएको भारत पाकिस्तान प्रश्नुबारे छलफल गर्न माग गरेको थियो। 

भारतले चीनलाई भन्यो, यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सोमबार चीन भ्रमणका क्रममा जम्मु काश्मिरको विषय आफ्नो देशको आन्तारिक मामला भएको बताएका छन् । चीनका विदेशमन्त्री (समकक्षी) वांगसँगको द्धिपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा जयशंकरले जम्मु काश्मिरसँग जोडिएको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने फैसला भारतको आन्तारिक मामला भएको र यो कदमले जम्मु काश्मिरको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि बाटो खुलेको दाबी गरेका छन् । मन्त्री जयशंकरले यस निर्णयले भारतको सिमाना र चीनसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) लाई असर नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here