सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु ! हाल सम्म bit.ly/Kalapani (कालापानी Kalapani फर्काउन जनदवाव स्वरुप अनलाईन हस्ताक्षर अभीयान) अभियानमा लगभग ५०००० नेपालीले विश्व भरिबाट लिम्पियाधुरालाई तुरुन्त अन्तराष्ट्रीय न्याय अदालत र संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा लिएर जानुस भनेर बहुमत प्राप्त नेपाल सरकारलाई जनमत विवेकशील नेपाली दल मार्फत अभिब्यक्त गरिरहनु भएको छ। यो जनमतको कदर गर्नु हुने नै छ भन्ने आशा लिएका छौ।
नोवेम्बर १६, २०१९ अन्तराष्ट्रीय सहन शीलता दिवसको अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद र अन्तराष्ट्रीय न्याय अदालतलाई इमेलबाट यस बारेमा जानकारी समेत गराएका छौ। कालापानी अन्लाईन हस्ताक्षर अभियानको उदेश्य, सर्वप्रथम तोकिएका निकायहरुलाई निर्णयकर्ताहरुलाई तोकिएको बिषयमा बृहत एक्तबद्धता एककृत भएको दबाबमुलक जानकारी गराउनु हो। निर्णयकर्ताहरु (१) अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत, (२) प्रधानमन्त्री – नेपाल, (३) प्रधानमन्त्री – भारत, (४) प्रधानमन्त्री – बेलायत, (५) राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद, (६) बिदेश मामिला मन्त्री नेपाल, (७) बाह्य मामिला मन्त्री भारत, (८) बिदेश ममिला मन्त्री चिन (जेनेभा), (९) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (सत्तासिन), (१०) नेपाली कांग्रेस पार्टी (प्रतिपक्ष), (११) नेपाल अवस्थित भारतिय राजदुतावासलगायतलाइ लज्जाबोध गराउदै तुरुन्त गलत निर्णय सच्च्याउन झक्झक्याउने काम गर्छ।
Image result for kalapani"
Kalapani
यो अभियानको उदेश्य भारतलाई आफ्नो नक्सा सच्च्याउदै कालापनि, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई नेपालको सिमानामा रहेको स्विकार गराउनु नै हो। यद्दपी भारतले त्यसो नगरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत जान नेपालको अधिकार र अन्तिम उपाय हो। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको क्षेत्राधिकारमा सिमा बिवाद, भुभाग र स्वाधिनताका सवालहरुमा निर्णय गर्नु पर्ने रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले राज्यहरू बीचको वैधानिक विवाद मुद्दाहरू ग्रहण गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत राष्ट्रसंघीय बडापत्रको अभिन्न हिस्सा हो, जुन सबै सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको अनुमोदनको आधारमा पक्षधर छन!
लिब्या बिरुद्ध चाड सीमा विवाद मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले सैन्य, कूटनीतिक र प्रशासनिक गतिविधिको लामो र जटिल इतिहासको पृष्ठभूमि, असंख्य कूटनीतिक एक्सचेन्जहरू, समकालीन मानचित्रहरू, नक्साहरु, विभिन्न अभिलेखहरू र सीमावर्ती पानी, संधि अनुसारको रेखा सीमांकन आयोगले निर्धारित गरेको कोरेको रेखा वाटरशेड (पानी) कै आधारमा सिमा बिबाद निरुपण गरेको थियो। सिमा बिबाद बारे अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका बन्धन्कारी निर्णयहरु: (१) लिब्या बिरुद्ध चाड, (२)  क्यामरून बिरुद्ध नाइजेरिया, (३) निकारागुवा बिरुद्ध होन्डुरस, (४) इन्डोनेसिया बिरुद्ध मलेसिया, (५) मलेसिया बिरुद्ध सिङ्गापुर, (६) कतार बिरुद्ध बहराइन, (७)  निकारागुवा बिरुद्ध कोलम्बिया, (८) नेदर्ल्यान्ड बिरुद्ध बेलायत, (९) रोमानिया बिरुद्ध युक्रेन, (१०) पकिस्तान बिरुद्ध भारत (कश्मिर बारे) प्रसिद्ध छन!

सम्माननीय ज्यु,

संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियत ले नेपाल र भारत बडापत्रको अधिनस्थ छ र कानुनी रुपमा अन्तराष्ट्रीय अदालतको अधिकार क्षेत्र दुबै देशलाई बन्धनकारी छ। तर, अन्तराष्ट्रीय न्याय अदालतमा राज्य पक्षले मात्रै मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रावधान छ । हामी सार्वभौम नागरिकको मुद्दा गर्ने अधिकार छैन । सार्वभौम नागरिकको जनमत भनेको सरकार हो र सरकारले त्यो अभिमतलाई लोकतन्त्रमा सेवक सरकारको रुपमा ग्रहण गर्दै आदेश सिरोपर गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो सरकार तानाशाही मानिन्छ । सुन्दर गणतन्त्र Banana Republic वा केरा गणतन्त्रमा परिणत हुन जान्छ जहाँ शक्ती भएकाहरु सर्वशक्तिमान हुन्छन । २ महिना अघी सेप्टेम्बर २०१९ मा भारतले अन्तराष्ट्रीय अदालत जाने नेपालको बाटोलाई अझै अवरोध सृजना गर्दै अनुमोदन सन्सोधन गरेको छ। नेपालले अदालतको क्षेत्राधिकार अनुमोदन गर्न बाकी रैछ्, अनुमोदन गरेको १ बर्ष पछी मात्रै नेपाल र भारतको समस्या अदालतले सुल्झाउन पाउने सन्सोधन भारतले गर्नु बदनियतपुर्ण त होईन?

Image result for kalapani"
Kalapani Is In Nepal

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,

दशकौ देखी सचिब स्तरिय र कर्मचारी स्तरिय बैठकहरुमा जानी जानी जिम्मा लगाइदै राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र पन्छिने क्रम जारी छ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी, सुस्ताका सवालमा । कुल ६०० बर्ग किलोमिटर जमिन भारतले ५९९.७ र चिन ले .३ बर्ग किलोमिटर गरी हडपी सकेका छन । ६०० बर्ग किलोमिटर भन्दा साना कुल १७ वटा देश छन । ति मध्य एउटा सार्क राष्ट्र माल्दिभ्स पनि हो । सोच्नुस्, सार्कबाट माल्दिभ्स बिलिन हुने गरी भारतले अतिक्रमण गरेको भए तपाईं चुप लाग्नु हुन्थ्यो ? मल्दिभ्स बैठक नै गरी रहन्थ्यो कि अन्तराष्ट्रीयकरण गर्दै अन्तराष्ट्रीय अदालतबाट भारतको मुख रातो बनाउथ्यो?

सम्माननीय ज्यु,

१९२० को शारदा, १९९३ को टनकपुर्, १९९५ र २०१३ को पन्चेश्वर, १९९६ को महाकाली गरी पटक पटकका सन्धीहरु मार्फत सबै राजनैतिक दलहरुले गरेको गलती सच्च्याउने यो अवसर पनि हो । ६५२० मेगावाट बिजुली पाउने आश्वासनमा ११ बर्ग किलोमिटर जमिन भारतलाई जिम्मा लाएको २३ बर्ष अघीको महाकाली सन्धीको धारा २(१) र हाल सम्म नेपाल सरकारले आफैले कुल उत्पादन गर्न सकेको ४८० मेगावाटले भारतको बास्तविक मनसाय बिजुली होईन पानी र जमिन रहेको स्पष्ट देखाउछ ।

सम्माननीय ज्यु,

देशले राणा, राजा, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र गरी ५ पटक स्वाद फेर्यो । राजनितिक दलहरुको सितन छानी छानी चाख्यो । सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका, ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र राष्ट्राधक्ष नै परिमार्जित भए तर कर्मचारितन्त्रलाई कसैले ढाल्न सकेन । ६ महिने सरकार २७ बर्षमा २५ सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउन पोख्त कर्मचारितन्त्र, सेवा निबृत बिषेशज्ञ र बिदेशी प्रभावको जानकारहरुले तपाइहरुलाई चोर बाटो, कमिशनतन्त्र र सजिलो धनको बाटोमा पल्काउने काम मात्रै गरे । अझै यिनीहरु कै जिम्मा लाउने सिमा ?

सम्माननीय ज्यु,

हजुरको आयु लामो होश, रोगलाई जित्ने शक्ती मिलोश तर जिवनको उत्तरार्ध मा सन्यास आश्रममा के डराउनु ? लिएर के जानु ? लोभ के गर्नु ? के चिन्ता लिनु ? निर्धक्क छाती फुलाएर बिर पुर्वजका सन्तानको शान र मर्यादालाई कायम राख्दै औपचारिक रुपमा अन्तराष्ट्रीय अदालत जानुस । परेको हामी बेहोरौला । ७ पुस्ता सम्म नेपालीका घर घरमा तपाईंको तस्बिर पुजिने छ! मृत्यु शैयामा मानिस झुठो बोल्दैन, यती सम्म कि मृत्यु भन्दा अगाडीको वचन Dying Declaration लाई अदालतले अकाट्य प्रमाणको रुपमा ग्रहण समेत गर्छ । हजुरको आयु लामो होश!

सम्माननीय ज्यु,

“तँ आँट, म पुर्याउँछु” भन्ने सनातन आशिष छ। निर्धक्क अघी बढ्नुश । पन्चशील, मितेरी र शान्ति र सुगौली जस्ता सन्धी सम्झौताहरुले नेपाल न सिक्किम हुन्छ, न भुटान । तिब्बत दाहिने हत्केला हो र लदाख, नेपाल, भुटान, सिक्किम र अरुणान्चल पाँच औंला हुन भन्ने माओको उद्घोष मध्य नेपाल मात्रै एउटा औंला बाकी छ, माझी औंला! अरु औँला त भारतले काटी सक्यो! निशन्कोच अघी बढ्नुस, अन्तराष्ट्रीयकरण गर्नुस । एक पटक जुधौँ, सधैलाई शान्ती हुन्छ । चिन समेत प्रतिरक्षामा आउनै पर्ने सन्धी छ, अन्तराष्ट्रीय समुदाय छ, हिम्मत गर्नुस। राज्य पक्षको रुपमा औपचारिक हिसाबले नै अन्तराष्ट्रीय अदालत जानुहोश। नेपाल आमा र ३ करोड नेपालीको तपाइलाई आषिश छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,  तिमि अन्तराष्ट्रीय अदालत आँट, हामि पुर्याउँछौ!

जय होश!

उहि

सार्वभौम विवेकशील नेपाली नागरिक

लेखकबाट थपः सर्वस्विकार्य उपनिर्वाचन र प्रतिबन्धित विवेकशील नेपाली दल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here