ललितपुर– सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ सँगै सहकारी नियमावली, २०७५ समेत जारी गरिसकेको छ । सो नियमावलीको नियम ८१ ले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारी सहकारी संस्थामा निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्ने छैन भनी किटानी गरेको छ । यो नियम जारी भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो निकायमध्ये कुनै एकवाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै ललितपुर जिल्लामा रहेका अधिकांश सहकारी संस्थाका सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी सरकारी जागीरेहरु रहेका छन् । यसरी दोहोरो जिम्मेवारीमा रहनेमा जनप्रतिनिधिहरु पनि छन् । ललितपुर महानगरपालिका खोकनाका एकजना वडा सदस्य ललितपुर जिल्ला वचत संघको सचिव छन् । ललितपुर कोन्ज्योसोम गाउँपालिका अध्यक्ष, महांकाल गाँउपालिका ४ कालेश्वरका वडा अध्यक्षदक्षिण ललितपुर विधुत सहकारी संस्थाको सञ्चालक सदस्य छन् । दक्षिण ललितपुर विधुत सहकारी संस्थाले भने आगामी साधारण सभाबाट जनप्रतीनीधीहरुलाइ कार्यसमीतिमा नराख्ने नियम बनाउदै छ ।

गोदावरी नगरपालिका–७, देवीचौरका एक वडा सदस्य  शुनगाभा वचत तथा ऋण सहकारीको उपाध्यक्ष रहेका छन् भने अर्का एक सदस्य चन्द्र सुर्य साकोसको संचालक रहेका छन् ।
यसैगरी नेपाल टेलिकम पुल्चोक शाखाको क्यास काउण्टरमा कार्यरत एक सहायक कर्मचारी आधुनिक कृषि सहकारी हरिसिद्धिको कोषाध्यक्ष तथा प्रबन्धक र जिल्ला वचत संघ ललितपुरको अन्तर सहकारी लगानी समितिको सदस्य रहेर तलब भत्ता बुझिरहेको छ ।

ललितपुर जिल्लाका अधिकांश सहकारीको सञ्चालक समितिको अध्ययन गर्दा शिक्षक र सहकारी नङ र मासु जस्तै भेटिन्छन् । के यो प्रचलित कानुन संगत छ त ? केही प्रतिनिधी उदाहरण हेरौं । गुप्तेश्वर मा.वि. नल्लु ललितपुरका  एक शिक्षक शुनगाभा वचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष हुन् । यस सहकारीका कोषाध्यक्ष, सञ्चालक सदस्य  पनि देवीचौरका शिक्षक हुन् । यस्तै घुसेल सामुदायिक साकोस लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक, केही सदस्यहरु घुसेलकै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु हुन् ।

ललीतपुरमा दुइ ठुला सहकारी हाम्रो नमुना र हाम्रो थैली मर्ज हुने क्रममा छन् । हाम्रो नमुनाको हालै भएको साधारण सभाबाट धेरै सिक्षकहरुले सहकारीको कार्यसमीतीबाट राजिनामा दिए पनी धेरैले भने राजीनामा दिएका छैनन् । कोही सहकारीबाट राजीनामा दिने की विध्यालयबाट भनेर अझै निणयमा पुग्न नसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।

सरकारी जागीरमा रहनेहरुले प्रचलित ऐन, कानुनमा आचरण अन्तर्गत यस्ता कुनै पनि आर्थिक र लाभ प्राप्त गर्ने संस्थामा रहेर काम गर्न पाइँदैन । साथै हाल सहकारी नियमावलीको नियम ८१ ले समेत सरकारी तलब भत्ता खानेले सहकारी वा सरकारी जागीर मध्ये एक रोज्न भनेको छ । प्रचलित ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्नु एक सचेत नागरिक र कानुनी राज्यको दायित्व हो । यो नियमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका तत् निकायहरु जस्तो सहकारी विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, स्थानिय निकाय, सार्वजनिक संस्थान किन कानमा तेल र आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको भान भएको । के यी निकायलाई थाहा छैन कि सरकारी जागीर खाएर सहकारीको झोला वोक्नेहरुको विवरण? यसरी दोहोरो जिम्मेवारी, आर्थीक सुविधा लिनेहरुको लागी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत निगरानी गर्नुपर्ने हैन र ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here