राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघिय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। विज्ञप्तीमा ताजा जनादेशका लागि २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समेत तय भएको उल्लेख छ। विगतमा पनि संसद विघटन भएका छन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ का अनुसार २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले,२०५२ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले,२०५५ सालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तथा २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुभएको थियो। २०५९ सालको विघटन भनेको संविधानको पालना गरेर नै भएको भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्यो। तर,२०५२ सालमा भने सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटन असंवैधानिक घोषणा भएकाले संसद पुनःस्थापित हुन पुग्यो। २०५९ मा विघटन भएको संसद भने २०६२/६३ को जन आन्दोलनको बलमा पुनस्थापना गरियो। पहिलेका र अहिलेको संसद विघटन बिच के फरक छ भने, त्यो बेला प्रचलित संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिइएको थियो तर हालको संविधानले संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन। नेपालको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिदैन। अझ प्रधानमन्त्री कै पार्टीले अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको नाम नै सिफारिस गरेको भनेर समाचारमा आएको छ। यसरी हेर्दा अर्को सरकार बन्न सक्ने गणितीय सम्भावना रहेको देखिन्छ। अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन गर्नु नेपालको संविधान अनुसार असंवैधानिक हुन्छ। त्यस माथि बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीले नै सरकार विघटन गर्नु अचम्मको कुरा हो। बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीले त झन संसदमा हाजिर भई बहुमत छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने हो। राजनितिक कारणमा नगई कानुनी हिसाब मात्रै भन्ने हो भने बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले जस्तो गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अचम्मैको श्परिघटना हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधि सभा को विघटन संवैधानिक एवं राजनीतिक दुवै रुपमा गलत हो। कारण जे भए पनि घटनाले देशमा लामो समय सम्म असर गर्न सक्नेछ। यी विषयहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेका छन्। अब प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक हो वा होइन भन्ने गम्भीर प्रश्नको अन्तिम कानूनी उत्तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै दिने छ।

-सञ्जु पौडेल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here